All UP Samvida Karmi Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी दी है होली से पहले कर्मचारियों को उचित वेतन के साथ-साथ कई बड़ी सुविधा दी हैं उत्तर प्रदेश संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की प्रक्रिया जारी है।
उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार ने खजाना खोल है उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को बड़े हुए वेतन के साथ-साथ अब कैजुअल लीव मेडिकल लीव कर्मचारियों का बीमा जैसी सुविधाओं को जोड़ा गया है अब कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावित मसौदा में इन सबको शामिल कर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में निगम की बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि के प्रावधान के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है।
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उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा पर लाखों की संख्या में आउटसोर्स संविदा कर्मी कार्यरत हैं इन सभी आउटसोर्स कर्मचारी को एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसमें अक्सर कर्मचारियों द्वारा छुट्टी न मिलाना ईपीएफ आदि कटौती के बाद भी मनमानी किए जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं इन सभी समस्याओं के समाधान ध्यान में रखते हुए आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं इसके लिए सचिवालय प्रशासन विभाग निगम की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटा हुआ है।
योग्यता के अनुसार होगा कर्मियों के वेतन का प्रावधान
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के ड्राफ्ट के अनुसार और अलग-अलग श्रेणी के लिए 16000 से लेकर 25000 तक वेतन दिया जाएगा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें अलग-अलग श्रेणी के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को वेतन की समस्या से निजात मिल जाएगी अब उन्हें महीने की पहली तारीख को वेतन उनके खाते में प्राप्त हो जाएगा अब एजेंसियां वेतन देने में मनमानी नहीं कर सकेंगी निगम बन जाने के बाद ईपीएफ आदि की सेवा में आने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम कर्मचारी और एजेंसियों तथा विभागों के लिए वन स्टॉप सेंटर के तौर पर कार्य करेगा इसके लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों और कर्मियों को रजिस्टर्ड करवाया जाएगा भुगतान के लिए भी केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की जाएगी कर्मचारियों को EPF या ECI आदि का लाभ लेने के लिए निगम के पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा संस्थाओं से समन्वय स्थापित करने का काम निगम द्वारा किया जाएगा।
शासन स्तर से जिले तक होगा आउटसोर्स निगम का विस्तार
आउटसोर्स निगम का विस्तार जिले से लेकर शासन तक किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है इसके लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा जिसमें नीतियां वित्तीय स्वीकृतियां बजट के निर्धारण आदि की जिम्मेदारी दी जाएगी सलाहकार समिति भी बनाई जाएगी विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट भी शामिल किए जाएंगे इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कमेटी भी गठित होगी सरकार द्वारा आउटसोर्स निगम बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के 8 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के साथ-साथ नए संविदा कर्मियों के लिए भी यह बड़ा फैसला है काफी लंबे समय से शोषण का शिकार आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को मुक्ति मिल जाएगी।
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